राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण और कल्याणकारी उपायों की घोषणा की

| श्रेणी | विवरण | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | मुख्य पहल | ₹200 करोड़ का पुलिस आधुनिकीकरण कोष स्थापित। | | भर्ती | कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 10,000 नए पदों की स्वीकृति। | | नए पद | 5,500 नए पद सृजित, 3,500 अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव। | | महिला पुलिस बटालियन | पद्मिनी, कलिबाई और अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति। | | कालिका गश्ती दल | 500 कालिका गश्ती दलों के लिए 1,000 नए कांस्टेबल पदों का सृजन। | | वेतन वृद्धि | पुलिस और जेल विभागों में सफाई कर्मचारियों के वेतन में 10% वृद्धि। | | नए सफाई कर्मचारी पद | 250 नए सफाई कर्मचारी पदों का सृजन। | | पुलिस गतिशीलता | 750 मोटरसाइकिलें और 500 हल्के वाहनों का प्रावधान। | | आधुनिक उपकरण | आधुनिक उपकरणों के लिए ₹27 करोड़ आवंटित। | | प्रशिक्षण केंद्र का उन्नयन | पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी में उन्नयन और विस्तार। | | सरदार पटेल केंद्र | ₹350 करोड़ के बजट के साथ सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना। | | दक्षता उपाय | पुलिस को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए ₹60 करोड़ स्वीकृत। | | वर्दी भत्ता | कांस्टेबलों से लेकर सहायक उप-निरीक्षकों तक के लिए वर्दी भत्ते में ₹7,000 से ₹8,000 तक की वृद्धि। | | मेस भत्ता | पुलिस निरीक्षकों के लिए मेस भत्ते में ₹2,400 से ₹2,700 तक की वृद्धि। | | यात्रा सुविधा | कांस्टेबलों से लेकर पुलिस निरीक्षकों तक के लिए सेमी-डीलक्स बसों में मुफ्त यात्रा। |