राजस्थान डाटा सेंटर नीति 2025
🎯 दृष्टिकोण
राजस्थान में विश्व स्तरीय डेटा केंद्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना:
- अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय निवेशों को आकर्षित करना
- ऊर्जा-कुशल, सुरक्षित, और नवोन्मेषी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना
- राजस्थान को भारत में पसंदीदा डिजिटल बुनियादी ढांचा हब में परिवर्तित करना
🎯 मुख्य उद्देश्य
- राजस्थान को भारत में डेटा केंद्र क्षेत्र के लिए एक लागत-कुशल गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
- राज्य के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में 5 समर्पित डेटा केंद्र पार्क विकसित करना।
- डेटा केंद्र क्षेत्र में 5 वर्षों में ₹20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।
- राजस्थान में 5 वर्षों के भीतर 300 मेगावाट स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
- डेटा केंद्र पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने वाले स्टार्टअप्स और MSMEs को बढ़ावा देना।
- राज्य की डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप संबोधित करना और समर्थन करना।
🧭 रणनीतिक प्रमुख बिंदु
- केंद्रीय स्थान, मजबूत परिवहन और डिजिटल बुनियादी ढांचा।
- प्रगतिशील शासन और डिजिटल इंडिया के साथ तालमेल।
- सिंगल-विंडो सिस्टम और निवेशक-मित्रवत नियामक सेटअप।
🗓️ समयरेखा
- नीति अवधि: 2023–2028 (5 वर्ष)
- मध्यकालीन समीक्षा: 2 वर्षों के बाद कोर्स सुधार और उन्नयन के लिए।
🛠️ नीति के फोकस क्षेत्र
1. बुनियादी ढांचा विकास
- प्लग-एंड-प्ले डेटा केंद्र पार्क का निर्माण
- हाइपरस्केल और कोलोकेशन केंद्रों का समर्थन
- औद्योगिक क्षेत्रों में RIICO के माध्यम से भूमि आवंटन
2. शक्ति और ऊर्जा
- निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन) का उपयोग बढ़ावा देना
- ग्रीन डेटा सेंटर प्रमाणन प्रोत्साहन पेश करना
3. कनेक्टिविटी
- डार्क फाइबर नेटवर्क स्थापित करना
- टेलीकॉम कंपनियों के साथ उच्च गति इंटरनेट तक पहुँच का सहयोग
- सैटेलाइट और एज कम्प्यूटिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन
4. सुरक्षा और स्थानीयकरण
- भारतीय डेटा संरक्षण कानूनों के अनुसार डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देना
- उच्च सुरक्षित, पुनरावृत्त और आपदा-प्रतिरोधी सुविधाएँ सुनिश्चित करना
5. हरित और सतत विकास
- पारिस्थितिकीय रूप से मित्रवत डिज़ाइन, कम PUE (पावर उपयोग प्रभावशीलता) को बढ़ावा देना
- LEED/BEE प्रमाणित भवनों को बढ़ावा देना
- ई-वेस्ट प्रबंधन और सतत शीतलन समाधान
6. कौशल विकास और स्टार्टअप्स
- डेटा सेंटर कौशल विकास परिषदों की स्थापना
- ITIs, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम जोड़ना
- स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना जो AI, क्लाउड, साइबर सुरक्षा, शीतलन तकनीक, आदि विकसित कर रहे हैं
🎁 प्रोत्साहन और लाभ
| प्रोत्साहन | विवरण | |----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | 🏭 पूंजी सब्सिडी | स्थिर पूंजी निवेश (FCI) का 25% तक, अधिकतम ₹15 करोड़ (DCs) / ₹40 करोड़ (DC पार्क्स) | | ⚡ शक्ति शुल्क सब्सिडी | ₹1/यूनिट (परंपरागत), ₹1.5/यूनिट (नवीकरणीय) – 5 वर्षों के लिए | | 🏞️ भूमि लाभ | RIICO क्षेत्रों में रियायती दरों पर भूमि, भूमि रूपांतरण शुल्क पर 50% छूट | | 🧾 स्टांप ड्यूटी और SGST | 100% छूट स्टांप ड्यूटी पर और 7 वर्षों तक SGST की 100% पुनर्भुगतान | | 📡 कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा | बिजली, पानी, सड़क, OFC और उपयोगिताओं का तेजी से विकास |
🏗️ क्रियान्वयन और शासन
- उद्योग और वाणिज्य विभाग है नोडल विभाग
- विभागीय समन्वय के लिए राजस्थान डेटा केंद्र परिषद का गठन
- समर्पित निवेशक सहायता के लिए निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
📈 2028 तक नीति लक्ष्य
| सूचकांक | लक्ष्य | |---------------------------|-------------------------------------| | स्थापित क्षमता | 300 मेगावाट | | निवेश | ₹20,000 करोड़ | | रोजगार सृजन | 10,000+ नौकरियाँ (सीधी + अप्रत्यक्ष)| | समर्पित DC पार्क्स | 5 पार्क्स |
🧪 विशेष पहलें
- ग्रीन डेटा सेंटर टैगिंग स्थिरता मापदंडों के आधार पर
- बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारियाँ (PPP) को बढ़ावा देना
- स्थानीय कार्यबल और R&D क्षमताओं के उपयोग से जुड़ी प्रोत्साहन
📌 निष्कर्ष
राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 एक भविष्य-तैयार और निवेशक-मित्रवत रोडमैप प्रस्तुत करती है, जो राजस्थान को भारत में एक महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचा नोड बनाने के लिए है। यह पेश करती है:
- स्पष्ट लक्ष्य और समयसीमा
- मजबूत समर्थन प्रणाली और प्रोत्साहन
- एक समग्र दृष्टिकोण जिसमें बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, कार्यबल, और सततता शामिल है