मालदीव भारत के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए समझौते को नवीनीकृत नहीं करेगा: शीर्ष अधिकारी
- मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया
मुख्य बिंदु
- मालदीव कैबिनेट ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत के साथ 2019 के समझौता ज्ञापन (MoU) को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है।
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि
- वर्ष 2019 समझौते ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) और भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2021, 2022 और 2023 में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की सुविधा प्रदान की।
- सर्वेक्षण का उद्देश्य नेविगेशनल चार्ट और इलेक्ट्रॉनिक चार्ट को अपडेट करना, नेविगेशनल सुरक्षा को बढ़ाना और मालदीव की ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करना है।
भारत-मालदीव संबंध
- भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- अड्डू में भारतीय सहायता से एक औषधि विषहरण और पुनर्वास केंद्र बनाया गया।
- अगस्त 2021 में, एक भारतीय कंपनी, एफ़कॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) है।
- भारत- मालदीव संबंधों को तब झटका लगा जब मालदीव ने वर्ष 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया।
प्रीलिम्स टेकअवे
- ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट

