मध्य प्रदेश भारत का पहला एकीकृत डिजिटल संपत्ति रजिस्ट्री पोर्टल लॉन्च करेगा

| पहलू | विवरण | |-----------|-----------| | विभाग | मध्य प्रदेश का नगरीय प्रशासन एवं आवास विकास विभाग (Urban Administration and Housing Development Department - UADD)। | | विकास एजेंसी | मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation - MPSEDC)। | | पहल | भारत का पहला एकीकृत डिजिटल संपत्ति रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल। | | मुख्य विशेषता | प्रत्येक आवासीय संपत्ति के लिए आधार या समग्र आईडी (Samagra ID) से जुड़ी विशिष्ट संपत्ति आईडी (Unique Property ID)। | | एकीकृत सेवाएँ | कॉलोनाइज़र पंजीकरण, कॉलोनी विकास अनुमति, भवन स्वीकृति, संपत्ति कर, स्वामित्व रिकॉर्ड, बैंक ऋण तथा भूमि उपयोग संबंधी विवरण। | | डिजिटलीकरण का फोकस | कॉलोनी सेल (Colony Cell) की स्वीकृति प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, जिससे ऑनलाइन आवेदन एवं ट्रैकिंग संभव होगी। | | एकीकृत प्रणालियाँ | RERA, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP), भवन अनुमति प्रणाली, ई-नगरपालिका (E-Nagarpalika) तथा संपदा 2.0 (Sampada 2.0)। | | पायलट शहर | इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर। |