मध्य प्रदेश ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी

| पहलू | विवरण | |---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | खबरों में क्यों? | मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित 10 से अधिक नीतियों को मंजूरी दी। | | मंजूर की गई प्रमुख नीतियाँ | औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2025 के साथ 10 क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ: | | | 1. कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति | | | 2. वस्त्र नीति | | | 3. परिधान, जूते, खिलौने और सहायक उपकरण नीति | | | 4. एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति | | | 5. फार्मास्यूटिकल्स नीति | | | 6. जैव प्रौद्योगिकी नीति | | | 7. मेडिकल डिवाइस नीति | | | 8. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माण नीति | | | 9. नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण नीति | | | 10. उच्च मूल्य वर्धित निर्माण नीति | | औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2025 के उद्देश्य | औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, 2023-24 में 2.9 लाख करोड़ रुपये से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी को 6 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, 20 लाख नए रोजगार सृजित करना, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सतत एवं संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना। | | निवेश-आधारित प्रोत्साहन | 50 से 150 करोड़ रुपये तक निवेश करने वाले उद्योगों को 40% तक प्रोत्साहन। 200 करोड़ रुपये तक निवेश पर 32% प्रोत्साहन और अतिरिक्त रियायतें। | | बिजली पर छूट | निवेशकों को बिजली पर विशेष छूट। | | वित्तीय सहायता | प्रबंधन सहायता के लिए 10 करोड़ रुपये; बुनियादी ढांचा विकास के लिए 5 करोड़ रुपये। |