केवीआईसी और डाक विभाग ने पीएमईजीपी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

| पहलू | विवरण | |----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | घटना | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) और संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर | | तिथि | 20 अगस्त | | स्थान | KVIC, राजघाट नई दिल्ली कार्यालय | | उपस्थित लोग | KVIC के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार, MSME के संयुक्त सचिव श्री विपुल गोयल, KVIC के CEO श्री वत्सल्य सक्सेना, डाक विभाग की महाप्रबंधक सुश्री मनीषा बंसल बादल | | हस्ताक्षरकर्ता | डॉ. अमनप्रीत सिंह (डाक विभाग) और श्री राजन बाबू (KVIC) | | MoU का उद्देश्य | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत नई इकाइयों का डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन और डाक कर्मचारियों को KVIC द्वारा प्रशिक्षण | | मुख्य लाभ | 1,65,000 डाकघरों (1,39,067 ग्रामीण) का उपयोग करके तेजी से भौतिक सत्यापन और सब्सिडी निपटान | | PMEGP मार्जिन मनी सब्सिडी | 69,021.29 करोड़ रुपये के ऋण के मुकाबले 25,563.44 करोड़ रुपये वितरित; 2023-24 में 3,093 करोड़ रुपये | | रोजगार सृजन (2023-24) | 9.80 लाख उद्यमियों को रोजगार | | खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार | स्वतंत्र भारत में पहली बार 1.55 लाख करोड़ रुपये को पार किया, बिक्री में 5 गुना और उत्पादन में 10 वर्षों में 4 गुना वृद्धि | | PMEGP की उपलब्धि | 9.69 लाख परियोजनाओं को समर्थन, शुरुआत से अब तक 84.64 लाख उद्यमियों को रोजगार | | नई नौकरियां सृजित | इस क्षेत्र में 10.17 लाख नई नौकरियां |