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डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना

डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना
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डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना

| श्रेणी | विवरण | |-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | डेटा केंद्रों के लिए प्रोत्साहन | 10 वर्षों के लिए 10-20 करोड़ रुपये की वार्षिक परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन; 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले पहले 3 डेटा केंद्रों के लिए 25% अतिरिक्त सनराइज़ प्रोत्साहन; 5 वर्षों के लिए 5% ब्याज सब्सिडी; बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर 100% छूट। | | भूमि और कर लाभ | लचीली भूमि भुगतान सुविधाएं; स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण और बिजली शुल्क पर छूट; बाहरी विकास शुल्क पर 10 करोड़ रुपये तक की छूट। | | कर्मचारी दक्षता | कर्मचारी दक्षता में सुधार के लिए खर्चों पर 50% प्रतिपूर्ति; जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये तक की 50% प्रतिपूर्ति। | | पर्यावरण पर ध्यान | हरित समाधानों के लिए 50% प्रतिपूर्ति के रूप में 12.5 करोड़ रुपये; भवन उपनियमों में छूट; टिकाऊ बिजली आपूर्ति के लिए प्रावधान। |

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