राज्य बजट 2025-26 में न्यायिक और साइबर सुरक्षा पहल

| मुख्य बिंदु | विवरण | |--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | नए न्यायिक संस्थान | 8 नए जिला और सत्र न्यायालय, 8 वरिष्ठ सिविल जज और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, 4 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय। | | विशेष अदालतें | पॉक्सो अधिनियम के लिए विशेष अदालतें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लिए 3 विशेष अदालतें। | | न्यायिक ढांचे के लिए बजट आवंटन | न्यायिक कार्यालय भवनों और आवासों के लिए ₹350 करोड़, नए कानूनी कोड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंप्यूटर, कैमरे और अन्य सुविधाओं के लिए ₹100 करोड़। | | सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल | सरदार पटेल सेंटर ऑफ साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना के लिए ₹350 करोड़ का आवंटन, जो सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इसका उद्देश्य अपराधों को रोकना है। |